राज्य के गृह विभाग का बड़ा फैसला, अब आईजी रैंक के आईपीएस अधिकारी सुनेंगे जनता की शिकायतें
गांधीनगर। राज्य में पुलिस और कानून-व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निवारण के लिए गृह विभाग ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में गांधीनगर सचिवालय के ब्लॉक नंबर-2 में विशेष जन शिकायत निवारण केंद्र शुरू किया जाएगा, जहां आईजी (इंस्पेक्टर जनरल) स्तर के आईपीएस अधिकारी सीधे नागरिकों की शिकायतें सुनेंगे और उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
हाल ही में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। गृह विभाग की इस नई व्यवस्था का उद्देश्य पुलिस तंत्र से संबंधित लंबित एवं गंभीर शिकायतों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। राज्य के विभिन्न जिलों से आने वाली शिकायतों और आवेदनों की निगरानी वरिष्ठ अधिकारी स्वयं करेंगे।
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री के ‘स्वागत ऑनलाइन’ कार्यक्रम की तर्ज पर गृह विभाग के लिए अलग शिकायत निवारण व्यवस्था विकसित की जा रही है। इससे आम नागरिकों को अपनी समस्याएं और शिकायतें सीधे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी।
वर्तमान में जिला स्तर पर पुलिस कार्यप्रणाली की निगरानी करने वाले आईपीएस अधिकारियों को अब जन शिकायतों के समाधान की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। कार्यदिवसों में नियमित रूप से शिकायतकर्ताओं की सुनवाई की जाएगी तथा शिकायतों के निस्तारण की प्रगति पर लगातार नजर रखी जाएगी।
