गांधीनगर।मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल के मार्गदर्शन में, राज्य सरकार ने राज्य में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश के कारण विभिन्न जिलों में कृषि फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए प्रभावित किसानों के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये के विशाल राहत पैकेज की घोषणा की है।
इसके अलावा, प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में किसानों की बहुमूल्य फसलों और उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा सुनिश्चित करने की जागरूकता के साथ, राज्य सरकार 9 नवंबर से समर्थन मूल्य पर 15,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की मूंगफली, सोयाबीन, मूंग और उड़द की भी खरीद करेगी।राज्य सरकार प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न हर आपदा में पूरी सहानुभूति के साथ देश की जनता के साथ खड़ी रही है और समय-समय पर कृषि फसलों को हुए नुकसान के लिए सबसे उदार राहत पैकेज प्रदान किए हैं।
इस वर्ष, हाल ही में हुई बेमौसम भारी बारिश के कारण, किसानों की खड़ी फसलों को कटाई के समय सबसे अधिक आर्थिक नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किसानों को इस नुकसान से जल्द से जल्द उबारने के लिए अत्यंत उदार सहायता प्रदान करने हेतु एक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया है।
राज्य में अब तक दिए गए राहत सहायता पैकेज के इतिहास में, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सिंचित और असिंचित फसलों के लिए समान फसल क्षति का मुआवजा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।इस निर्णय के अनुसार, राज्य सरकार हाल ही में हुई बेमौसम बारिश से हुए फसल नुकसान के लिए राज्य के किसानों को प्रति हेक्टेयर दो हेक्टेयर की सीमा तक 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान करेगी।
कृषि फसलों को हुए व्यापक नुकसान से किसानों को शीघ्र उबारने के लिए, राज्य सरकार इस राहत सहायता पैकेज के तहत कुल 10 हजार करोड़ रुपये की सहायता राशि का भुगतान करेगीउच्च स्तरीय बैठक में बेमौसम बारिश से प्रभावित 251 तालुकाओं के 16,500 से अधिक गाँवों के किसानों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण 3 दिनों में पूरा करने के लिए 5 हजार से अधिक टीमों को दिन-रात काम करने के निर्देश दिए गए।
इन निर्देशों के अनुपालन में कृषि विभाग एवं संबंधित विभागों तथा जिला प्रशासन ने लगातार 24X7 कार्य करते हुए फसल क्षति का सर्वेक्षण/पाँच दिवसीय कार्य किया।मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राज्य सरकार ने व्यापक क्षति झेलने वाले भूमिपुत्रों की सहायता के लिए आगे आने तथा राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय सहायता पैकेज प्रदान करने का निर्णय लिया है।
