सूरत जिला पंचायत की सख्त कार्रवाई: नोटिस के बाद भी कब्जा न छोड़ने पर अवैध निर्माण ढहाया गया

सूरत। सूरत जिला पंचायत द्वारा रेलवे स्टेशन के समीप स्थित लगभग ₹100 करोड़ से अधिक मूल्य की कीमती सरकारी जमीन से वर्षों पुराने अवैध कब्जे हटाकर ज़मीन को मुक्त कराया गया है।

यह कार्रवाई शनिवार, 27 जून 2025 को दिलीगेट-रिंगरोड क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 7, सिटी सर्वे नं. 6 स्थित लगभग 8037 वर्ग मीटर जिला पंचायत स्वामित्व वाली जमीन पर की गई। यहां श्री अंबिका ऑटोमोबाइल्स और राणा ट्रैवलर्स द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था।

इस जमीन को वर्ष 1960 के आसपास उक्त संस्थाओं को 7 वर्षों के लीज़ पर दिया गया था, जो वर्ष 1967 में समाप्त हो गया। इसके बाद जिला पंचायत द्वारा कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन कब्जेदारों ने स्वेच्छा से ज़मीन खाली नहीं की। इसके उलट, कब्जाधारियों ने पूर्व लीज़धारकों से मिलीभगत कर पिछले 50 वर्षों से बिना किसी वैध अनुमति के अवैध कब्जा जमाया हुआ था।

जिला पंचायत की ओर से कब्जा हटाने की कार्यवाही प्रारंभ होते ही कब्जाधारियों ने न्यायालय का रुख किया, किंतु कोर्ट ने जिला पंचायत के पक्ष में निर्णय दिया। इसके बाद भी ज़मीन खाली न करने पर गुजरात सार्वजनिक स्थल (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम 1972 के तहत 12 मई 2025 को अंतिम आदेश जारी कर एक माह के भीतर अतिक्रमण हटाने को कहा गया था।

इसके अनुपालन में 27 जून 2025 की मध्यरात्रि को जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती भाविनिबेन पटेल और जिला विकास अधिकारी श्रीमती शिवानी गोयल की उपस्थिति में फायर विभाग, पुलिस, बिजली विभाग एवं अन्य संबंधित एजेंसियों की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान अंबिका ऑटोमोबाइल्स का पेट्रोल पंप और राणा ट्रैवलर्स का कार्यशाला परिसर ध्वस्त किया गया।

जिला विकास अधिकारी श्रीमती शिवानी गोयल ने कहा कि, “सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जों को हटाना अत्यंत आवश्यक है। भविष्य में भी ऐसे अतिक्रमणों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।”

दूसरी ओर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती भाविनिबेन पटेल ने बताया कि, “विगत कई दशकों से यह कार्य न्यायिक पेचीदगियों में अटका हुआ था, लेकिन अब इस ऐतिहासिक कार्रवाई के माध्यम से जिला पंचायत की करोड़ों की संपत्ति वापस प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।”