सूरत।राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में घोषित की गई पुरानी टेक्सटाइल नीति के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ लेने के लिए व्यापारियों द्वारा बड़ी संख्या में आवेदन किए गए थे। अब जब सरकार ने नई टेक्सटाइल नीति लागू कर दी है, तो पुरानी नीति के लंबित मामलों का निपटारा तेजी से किया जा रहा है। हाल ही में आयोजित एक बैठक में सूरत जिले की कुल 1698 सब्सिडी फाइलों को स्वीकृति दे दी गई, जिससे स्थानीय व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है।
जानकारी के अनुसार, पुरानी टेक्सटाइल नीति 2019 से 2024 तक लागू रही थी। इस अवधि के भीतर व्यापारियों द्वारा जमा की गई सब्सिडी फाइलों की जांच जिला उद्योग केंद्र द्वारा की जा रही है। अब तक कुल 8 बैठकों के माध्यम से राज्यभर की 7546 फाइलों को मंजूरी दी जा चुकी है। ताजा बैठक में सूरत जिले की 1698 फाइलों को हरी झंडी दी गई। इनमें से 555 फाइलों को 3 रुपये प्रति यूनिट पावर सब्सिडी और 6 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी की स्वीकृति मिली, जबकि 961 फाइलों को केवल 6 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और 182 फाइलों को 2 रुपये प्रति यूनिट पावर सब्सिडी दी गई।
यह मंजूरी सूरत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदान की गई, जिसमें जिला उद्योग केंद्र के मैनेजर जे.बी. दवे और सूरत चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय मेवावाला भी उपस्थित थे। सरकार की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि नई नीति के क्रियान्वयन से पहले पुरानी नीति के सभी लंबित मामलों का निपटारा शीघ्र किया जाए, ताकि व्यापारियों में विश्वास बना रहे और टेक्सटाइल उद्योग को स्थिर गति मिल सके।
