सूरत। द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के चेयरमैन श्री रवी अग्रवाल (IRS) को वित्तीय वर्ष 2024–25 के टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स तथा पब्लिक ट्रस्ट और सोसायटी की रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए लिखित में प्रतिनिधित्व भेजा है।
चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री निखिल मद्रासी ने बताया कि भले ही नॉन-ऑडिट फाइलर्स के लिए तिथि में विस्तार दिया गया है, लेकिन टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले व्यवसायियों और करदाताओं को अब भी पोर्टल की तकनीकी खामियों, अंतिम आईटीआर यूटिलिटी के देर से जारी होने, फॉर्मेट में बार-बार बदलाव और सीमित कार्यकारी दिनों वाले संकुचित कैलेंडर जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में समय पर रिपोर्ट और रिटर्न दाखिल करने में त्रुटियों की संभावना बढ़ जाती है, जिससे संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। इससे प्रशासनिक भार बढ़ेगा और अनुपालन की गुणवत्ता पर भी असर होगा। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए चैंबर ऑफ कॉमर्स ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स और संबंधित रिटर्न्स दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने की मांग की है।
